Nepal Newsbox
२०८३ वैशाख १ गते , मंगलबार
Nepal Newsbox
नेपाल–भारत सम्बन्ध: नयाँ जनादेश र नयाँ सम्भावना
नेपाल–भारत सम्बन्ध: नयाँ जनादेश र नयाँ सम्भावना
नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। नयाँ जनादेशसँगै नयाँ अपेक्षाहरू पनि जन्मिएका छन्। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिँदै भारतसँगको साझेदारीलाई “नयाँ उचाइमा पुर्याउने” अपेक्षा व्यक्त गर्नु केवल कूटनीतिक शिष्टाचार मात्र होइन, आगामी विदेश नीतिको संकेत पनि हो।
निर्वाचनपछिको समय कुनै पनि देशका लागि अत्यन्त संवेदनशील र सम्भावनाले भरिएको हुन्छ। नयाँ नेतृत्वको उदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि पुनःपरिभाषित हुने सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील देशका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित छैन; यो इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र र जनस्तरको सम्बन्धमा गहिरोसँग गाँसिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रवि लामिछाने र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन वार्ता गरी उनीहरूको जितप्रति बधाई व्यक्त गर्नु सामान्य राजनीतिक औपचारिकता जस्तो देखिए पनि यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। त्यो सन्देश हो—भारतले नेपालमा आएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई ध्यानपूर्वक हेरेको छ र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ।
रवि लामिछानेले दिएको प्रतिक्रिया पनि सन्तुलित र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व देखिन्छ। उनले “आपसी सम्मान र साझा समृद्धि” को आधारमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो वाक्य केवल कूटनीतिक भाषा होइन, नेपालले अपनाउनुपर्ने विदेश नीतिको आधार पनि हुन सक्छ। नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको छिमेकी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु हो।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिँदैन। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी र सांस्कृतिक आदानप्रदानका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। लाखौं नेपाली भारतमा काम गर्छन् भने भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा दुवै देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरा केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन, व्यवहारिक आवश्यकता पनि हो।
रवि लामिछानेले आफ्नो प्रतिक्रियामा सडक तथा पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा र व्यापारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यी सबै क्षेत्रहरू नेपालका विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। उदाहरणका लागि, नेपालसँग विशाल जलस्रोत छ जसबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारत ऊर्जा बजारको हिसाबले ठूलो देश भएकाले दुवै देशबीचको ऊर्जा सहकार्यले पारस्परिक लाभ दिन सक्छ।
त्यस्तै, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पर्क पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको बलियो आधार हो। पशुपतिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनी जस्ता धार्मिक स्थलहरू दुवै देशका नागरिकका लागि आस्थाको केन्द्र हुन्। धार्मिक पर्यटनको विकासले आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल अवसरले भरिएको छैन; यसमा चुनौतीहरू पनि छन्। विगतमा सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध र राजनीतिक अविश्वासका कारण सम्बन्धमा उतार–चढाव आएको देखिएको छ। यस्ता समस्याहरूले कहिलेकाहीँ जनस्तरमा पनि असन्तोष सिर्जना गरेको छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले सम्बन्धलाई केवल नारा र भावनामा होइन, स्पष्ट नीति र पारदर्शी संवादमा आधारित बनाउनुपर्छ।
रास्वपाले “विकास कूटनीति” लाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरेको छ। यदि यो वास्तवमै कार्यान्वयनमा आयो भने यसले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ दिशा दिन सक्छ। विकास कूटनीति भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी आकर्षणसँग जोड्नु हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यस्तो दृष्टिकोण अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ।
तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको विदेश नीति सन्तुलित हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहँदा अन्य छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग पनि समान रूपमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। यही सन्तुलनले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्छ।
अन्ततः, चुनावपछिको यो क्षण नेपालका लागि अवसरको समय हो। नयाँ जनादेशले नयाँ आशा जन्माएको छ। जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्—राजनीतिमा पनि र कूटनीतिमा पनि।
रवि लामिछानेले भारतसँगको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नु सकारात्मक संकेत हो। तर त्यो अपेक्षा सफल हुनका लागि पारदर्शिता, राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल सरकार–सरकारको सम्बन्ध होइन; यो जनता–जनताको सम्बन्ध पनि हो। यदि यो सम्बन्ध आपसी सम्मान, विश्वास र साझा समृद्धिको आधारमा अघि बढ्न सके, भने आगामी वर्षहरूमा दुवै देशका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्न सक्छन्।