१ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालयको संरक्षकमा राष्ट्रपति र परिषद्‌मा कुलपति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाएर परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार दीक्षान्त समारोहमा संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपति सहभागी हुनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेश तयारी गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको छ ।

‘अध्यादेश हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गरेर राष्ट्रपतिमा पुग्छ । पास हुने नहुने कुरा उताको हो । यता, मन्त्रालयबाट गएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले अध्यादेश बनाएको हो । मन्त्री पुनले १५ जना प्राज्ञको समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति संरक्षक रहने र परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरे । ‘परिषद्को अध्यक्ष (कुलपति)ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ ती सदस्यले भने ।

कार्यदलका संयोजक अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । ‘प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । प्रतिवेदनमा भएको कुरा मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिषद्‌मा पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष रहेको समितिले परिषद्को सदस्य चयन गर्नेछ । ती सदस्यबाट एक जनालाई परिषद्को अध्यक्ष बनाइने छ । ‘त्यसपछि परिषद् आफैंले नियुक्त गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान हटाउने गरी मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेको हो ।

तर, राष्ट्रपतिलाई संरक्षक राख्ने विषयमा पनि कार्यदलमा रहेका केही सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टिज् बनाएर राष्ट्रपतिलाई पनि संरक्षक राख्न आवश्यक नरहेको तर्क केही सदस्यहरूको छ ।

‘राष्ट्रपतिलाई पनि संरक्षक राख्न आवश्यक थिएन । सबै अधिकारी बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई दिनुपर्ने हो । म समितिमा रहे पनि यो विषयमा मेरो फरक सुझाव राखेको छु,’ ती सदस्यले भने ।

यद्यपि, अध्यादेश नै तयार भइसकेको छ । अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुन अध्यादेश अड्किएको बताउँछन् । तर कहाँ र कसले अड्काएको हो त्यो भने उनले स्पष्ट पारेनन् । ‘अड्केको छ । कहाँ अड्केको हो थाहा छैन,’ मन्त्री पुनले भने ।

शिक्षा मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने योजना सुनाएका थिए । तर अध्यादेश अड्किएको गुनासो मन्त्री पुनले नै गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय अनुसार सेवा आयोग फरक रहेकाले एकै खालको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पाँच खाले सेवा आयोग छ । एउटै बनाउने प्रस्ताव अध्यादेशमा राखिएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

शिक्षा नियमावली कानुन मन्त्रालयमा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिको लागि कानुन मन्त्रायमा पठाएको छ तर कानुनबाट आएको छैन । ‘नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट आएको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडाध्यक्ष हुन नपाउने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाइएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन आफ्नो छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाएको हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेको व्यक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयको व्वस्थापन समितिको अध्यक्षन हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षक सरुवाको विषय पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

स्थायी शिक्षकलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने र मावि तहमा माविकै शिक्षलाई प्रधानाध्यापक बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन नपाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा परेको छ ।

शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने विषय पनि नियमावलीको मस्यौदामा परेको छ । तर नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट आएको छैन ।

शिक्षा मन्त्री पुन भन्छन्, ‘कृपया कसैले पनि नयाँ शिक्षा नियमावली कहिले आउँछ, आउँछ कि आउँदैन, कस्तो आउँछ भनेर फोन नगर्नु होला । साह्रै धेरै फोन आएर दिक्क लागेको छ । मलाई फोन गर्नुको सट्टा बरु फूल राखेर आफ्नो भगवानलाई प्रार्थना गर्नु होला । कानुनका देवताहरू खुसी हुनुभयो भने आउला नि ।’

मन्त्री पुनले कानुन बनाउन मन्त्रालयबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

‘ऐन-कानुनले कहिल्यै पनि प्रतिभाशाली र दूरदृष्टि भएका मान्छेहरू जन्माएको छैन र जन्माउँदैन पनि । नेपालको ऐन-कानुनले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने दूरदृष्टि भएका सक्षम र प्रतिभाशाली युवाहरूको उत्साहलाई सधैं नै हतोत्साही गरिरहेको छ। मन्त्रालयका कानुन पण्डितहरूले यो कुरा पटक्कै नबुझ्ने रहेछन् । मन्त्री भएपछि यो कुरा झनै प्रष्ट भयो । देशलाई समृद्ध बनाउन स्वच्छ नेताको दूरदृष्टि अनुसारको ऐन-कानुन नल्याएसम्म नेपालमा अशान्ति र गरिबी नहट्ने देखियो,’ उनले भने ।