रंगशाला मात्र होइन—निर्णयहीनता र राजनीति­करणको दीर्घ रोग

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बक्यौता विवाद फेरि पनि निष्कर्षविहीन हुँदा कलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) को निराशा स्वाभाविक मात्र होइन, हाम्रो राज्य संरचनामा गहिरोसम्म फैलिएको निर्णयहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासकीय सुस्तताका जरा पनि देखाउँछ।

पाँच वर्षदेखि संघर्षरत यो परियोजना केवल एउटा खेल मैदान निर्माणको विषय होइन, हाम्रो शासन शैली कसरी ढिलो, जटिल र अनुत्तरदायी छ भन्नेको प्रत्यक्ष नमूना बनिसकेको छ। संघीय सरकारले निकासा गरिसकेको १५ करोड रुपैयाँ चार महिनादेखि रोकिरहनु, आवश्यक कागजात पूरा गरिसक्दा पनि भरतपुर महानगरले रकम पास नगर्नु—यी सबै तथ्यले राजनीतिक ‘इच्छाशक्ति’ कमजोर हुँदा विकास अवरुद्ध कसरी हुन्छ भन्ने कडुवा सत्य उजागर हुन्छ।

धुर्मुसको पीडा, व्यवस्थाको विफलता - धुर्मुस–सुनील फाउन्डेशनले देशकै नाममा प्रतिष्ठित खेल अवसंरचना बनाउने सपना देख्यो। नागरिकस्तरबाट सुरु भएको यो अभियानले देशभर उत्साह जगायो। तर बक्यौता र प्रशासनिक झन्झटले आज धुर्मुसलाई “जेल जान तयार छु, तर महानगरमा अब फर्केर आउँदिन” भन्ने स्तरसम्म धकेलेको छ।
यो असन्तोष केवल व्यक्तिगत भावनाको विस्फोट होइन—यो राज्य प्रणालीको उदासीनता र अव्यवस्थाप्रति कलात्मक जगत, खेल क्षेत्र र नागरिकले अनुभूतिको सामूहिक चोट हो।

के भरतपुर महानगर निर्दोष छ? महानगरका आफ्नै औपचारिकताहरू, कानुनी प्रक्रिया वा प्राविधिक सवालहरू हुन सक्छन्। तर प्रश्न एकछः किन यति लामो समयसम्म निर्णय लम्ब्याइयो? जब कागजात पूरा भएको दाबी दुवैतर्फबाट सुनिन्छ, तब ढिलाइको कारण प्रत्यक्ष पारदर्शिताका साथ नबताइने हो भने शंका स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। रंगशाला जस्तो राष्ट्रिय गौरवसंग सम्बन्धित परियोजनालाई स्थानीय राजनीति वा व्यक्तिगत द्वन्द्वको कठपुतली बनाउन मिल्दैन।

देशलाई रंगशाला चाहिन्छ कि राजनीति? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल–अखाडा बनाउने धेरै अवसर गुमाइसकेको छ। खेल पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, क्षेत्रीय प्रतिष्ठा—यी सबै कुराको सँगै यस परियोजनामा सम्भावना थियो।
यदि यसरी नै राज्य संयन्त्रले इच्छाशक्ति देखाएन भने विकासका हरेक परियोजना पिँजडाभित्र कैद हुनेछन्, कागजमै अल्झिनेछन्, अनि सपना बोकेर हिड्ने धुर्मुसहरू क्रमशः निरुत्साहित हुँदै जानेछन्।

अब निर्णय लिनुपर्छ । धुर्मुस–सुनील फाउन्डेशन होस् वा महानगर, संघीय सरकार होस् वा खेलकुद परिषद्—अब जिम्मेवारी लुकाउने समय सकियो।
• रकम रोकिनुपर्ने ठोस कारण छ भने तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।
• कारण छैन भने रकम तुरुन्त छोडियोस्।
• परियोजना कोही व्यक्तिको होइन—देशको हो भन्ने बोध सबै तहमा गरियोस्।

रंगशाला विवाद समाधान हुनु केवल धुर्मुसको जित होइन, यो ‘अनिर्णयको रोग’ग्रस्त राज्यलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने एउटा परीक्षा पनि हो।