शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाइने चलनले उच्च शिक्षा संस्थामा राजनीति घुसपैठ बढाएको भन्दै, अब त्यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि सारिएको घोषणा गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने प्रबन्ध परिवर्तनका लागि सरकार निर्णायक कदम चालिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूमा “अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव” बढाएको छ, जसले शैक्षिक गुणस्तर र स्वायत्ततामा नकारात्मक असर पुगेको छ।

यसै कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत् उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री पुनले बताए। परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले आइतवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् १३ सदस्यीय ‘विज्ञ कार्यदल’ गठन गरेको छ। सो कार्यदलको नेतृत्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले गर्नेछन्।

कार्यदलले विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता, पारदर्शिता र पेशागत नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ मोडेलका प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ। सरकारको भनाइ छ—राजनीतिदेखि मुक्त, सशक्त र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय प्रणाली निर्माण अब अपरिहार्य भएको छ।