रिहाइ प्रक्रियामै फरक–फरक दाबी: रवि लामिछाने र जेलर जोशीबीच तथ्यबारे विवाद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी बीच रिहाइ प्रक्रियाको समय र निर्णयको आधारबारे फरक–फरक विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यो विषय अहिले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा प्रमुख विवादको रुपमा उठिरहेको छ।

सहकारी रकम दुरुपयोगको आरोपमा थुनामा रहेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू कारागारबाट रिहा हुँदा ‘माथिबाट आदेश आएको’ भन्दै त्यसअनुसार कारवाही भएको दाबी गरेका छन्। बुधबार उनले गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा करिब ७ घण्टा १५ मिनेट बयान दिएका थिए।

लामिछानेका अनुसार भदौ २४ गते रिहाइको निर्णय हुनुअघि डीपी अर्याल र आफ्नी श्रीमतीलाई बोलाइएको थियो। उनी भन्छन्, “आन्दोलनकारीहरुले पत्र पाएका रहेछन्, त्यसपछि बाहिर निस्कनु भनिएको हो।”

तर कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले भने लामिछानेको दाबी विपरीत जानकारी दिएका छन्। जोशीका अनुसार लामिछाने कारागार बाहिरिएपछि लगभग डेढ घण्टापछिमात्र पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। उनले आयोगमा भने, “सुरक्षागत संवेदनशीलताले पत्रको विवरण हेर्न पनि सकिनँ, डरका कारण हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो।”

उक्त विवादित पत्रमा गृह सचिवको निर्देशनअनुसार देशमा अस्थिरता र असन्तोष बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले तत्काल रिहा गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। सहकारीसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिकरुपमा जटिल भएकाले समाधानमा समय लाग्ने पनि पत्रमा संकेत गरिएको छ।

कारागारबाट मुक्त भएपछि लामिछानेले तीनै सुरक्षा निकाय र अदालतलाई आफू रिहा भएको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको बताएका छन्। साथै, उनले आफ्नो विरुद्ध फैलाएको “गलत प्रचार”बारे आयोगमा प्रष्टिकरण समेत दिएका छन्।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार लामिछानेको बयान प्रक्रिया पूर्णरूपमा सम्पन्न भइसकेको छ, अब अन्य सम्बन्धित पक्षको बयान र प्रमाणको विश्लेषणपछि आयोग निष्कर्षमा पुग्नेछ।