त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जग्गा कब्जा: प्रतिवेदनले उजागर गर्‍यो राज्य निकायको लापरबाही

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर परिसरभित्रको जग्गा कब्जासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पाँच हजार रोपनीभन्दा बढी परिसरभित्र करिब एक हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्था र निकायले अनुमति लिएर वा बिना अनुमति कब्जा गरेका छन्।

यो प्रतिवेदन पहिले ओली सरकारको कार्यकालमा रोकिएको र वर्षौंसम्म थन्काइएको थियो। सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालय सम्पत्तिमा भएको चरम दुरुपयोग र राज्य निकायको लापरबाही स्पष्ट भएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था व्यवस्थापन, निगरानी र प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम हो।

यस रिपोर्टले विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन सुधार्न र भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकार र प्रशासनमाथि दबाव बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।