काठमाडौं – नयाँ नियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डा. महावीर पुनले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार र प्रविधिको प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले देशभरका विद्यालय, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को ठोस निर्णय लिएका छन्।

“हामीलाई पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न चाहिन्छ भने शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनै पर्छ। प्रविधिको उपयोगले मात्र हाम्रो शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ।”
– डा. महावीर पुन, शिक्षा मन्त्री
 
कम्प्युटर शिक्षक अनिवार्यको व्यवस्था
मन्त्री पुनले देशभरका सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा एक कम्प्युटर शिक्षकको पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसले डिजिटल शिक्षा पहुँच बढाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षाविद डा. माधव बेल्बासे भन्छन्:

“यो निर्णय ऐतिहासिक हो। कम्प्युटर शिक्षा अब विलासी होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो। ग्रामीण विद्यालयमा पनि डिजिटल पहुँच बढाउने बाटो खुलेको छ।”
 
परीक्षा परिणाम समयमै सार्वजनिक गर्ने निर्देशन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सबै विश्वविद्यालय र परीक्षा बोर्डलाई परीक्षा सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। उनले चेतावनी दिंदै भनेका छन् –

“विद्यार्थीको भविष्यलाई ढिला गर्ने अभ्यास अब सह्य छैन। यदि तीन महिनाभित्र नतिजा नआए, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्नुपर्छ।”
यस निर्णयले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई समयमै योजना बनाउन मद्दत गर्नेछ।

 
विश्वविद्यालय परिसर सुधार
मन्त्री पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर परिसरलाई सौन्दर्यीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। अव्यवस्थित झाडी सफा गरी बगैंचा र पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने:

“परिसर सुधारको निर्णयले शैक्षिक वातावरण अझ प्रेरणादायी र स्वागतयोग्य बनाउनेछ।”
 
प्रविधि र अनुसन्धानका लागि समिति गठन
डा. पुनले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा चारवटा सल्लाहकार समिति गठन गरेका छन्। यी समितिहरूले अन्तरिक्ष प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव प्रविधि र नाभिकीय प्रविधिमा नीति सिफारिस गर्नेछन्।

“नेपाललाई विज्ञान र प्रविधिमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न समिति गठन आवश्यक थियो।”
– डा. महावीर पुन
 
सादगी र पारदर्शितामा जोड
मन्त्री पुनले मन्त्री क्वार्टर, विशेष सुरक्षा सुविधा र अनावश्यक सरकारी सवारीसाधन अस्वीकार गरेका छन्। उनले सामान्य कोठामा बस्ने, आफैं खाना पकाउने र सरकारी स्रोत बचत गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सामाजिक अभियन्ता अर्जुन केसी भन्छन्:

“मन्त्री पुनको यो कदम अन्य मन्त्रीका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। सादगीले मात्र नेतृत्वमा जनताको विश्वास बढ्छ।”
 
सम्भावित प्रभाव र चुनौती
विशेषज्ञहरूको अनुमान छ कि यी निर्णयहरूले:

कम्प्युटर शिक्षा र डिजिटल पहुँचलाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नेछ।
परीक्षा प्रणालीलाई समयमै पारदर्शी बनाउनेछ।
विश्वविद्यालय वातावरण सुधार गर्नेछ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको ढोका खोल्नेछ।
तर, स्रोतको अभाव, योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको गति यी निर्णयका ठूला चुनौती हुनसक्छन्।